क्राईम स्टोरी न्यूज़ लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। इसके तहत प्रदेश की 59,139 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जबकि 12,200 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कोई बस सेवा नहीं है। इन गांवों तक परिवहन सुविधा पहुंचाने के लिए परिवहन निगम के साथ-साथ निजी बस संचालकों को भी बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। बस संचालन के लिए आने वाले आवेदनों की जांच और चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, एआरटीओ और परिवहन निगम के अधिकारी शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को सीधे ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में आसानी हो सके। योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी।