भोपाल। सडक़ परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अनूपपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) मिलिंग नागदेवे को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही शहडोल कमिश्नर से कहा कि पूरे मामले की जांच करें। इसमें जो भी शामिल होगा, उसे नहीं छोड़ेेंगे। इसी तरह खरगोन में आवास सहायता योजना की राशि संबंधी शिकायत को बंद करने पर उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निलंबित करने को कहा। समाधान आनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विभिन्न शिकायतें सुनी ओर अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी कारण बताकर किसी की सहायता न रोकी जाए। बिना शिकायत का समाधान किए बिना उसे बंद करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि बिजली, साफ-सफाई, छात्रवृत्ति, सीवेज आदि से जुड़ी शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। योजनाओं का लाभ देना और व्यवस्थाओं को बनाकर रखना ही सुशासन है। जिन विभागों में समस्याएं ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें लंबित नहीं रहनी चाहिए। राशन वितरण का काम ठीक से चले। राजगढ़ और अशोक नगर कलेक्टर को उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच कराएं और दोषी के विरुद्ध कार्रवाइ करें। भोपाल के जगदीश चौहान की बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र और गुना के मुकेश शर्मा के प्रसूति सहायता संबंधी आवेदन का निराकरण समय पर नहीं होने पर नाराजगी जताई। पन्ना के दीपक नाथ की शिकायत पर गुमशुदा बालिका को ढूंढने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामालें में गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए।