क्राईम स्टोरी न्यूज़ हरिद्वार। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार में आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने तथा लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के राजस्व वादों को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस राजस्व लोक अदालत में कुल 1911 वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इनमें आपसी सुलह-समझौते, त्वरित सुनवाई तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से वादकारियों को शीघ्र न्याय दिलाया गया। इस पहल से लंबित मामलों का त्वरित समाधान हुआ तथा आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली।राजस्व लोक अदालत में लगभग 61 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली की गई। यह लोक अदालत राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।