क्राईम स्टोरी न्यूज़ हरिद्वार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने  जिला कार्यालय सभागार में टिहरी विस्थापितों की मांगों के सम्बन्ध में बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विस्थापितों को शीघ्रता से भूमि धरी अधिकार मिल जाये। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को भूमि धरी अधिकार मिलने से सम्पत्ति निवेश, कृषि उपयोग, निर्माण और विकास, भूमि उपयोगिता के साथ ही बेहतर भूमि प्रबन्धन से भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने सर्व सहमति के आधार पर अधीक्षण अभियंता विस्थापन को बांध विस्थापितों हेतु 369 हैक्टेयर भूमि के लम्बित मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सर्वे करते हुए 45 दिन के भीतर भारत सरकार में प्रषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वे में मैप तैयार करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी पात्र परिवार का नाम न छूटे और किसी का भी नुकसान न हो। बैठक में टिहरी विस्थापितों ने जिलाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर रूचि लेकर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु जल्दी-जल्दी बुलाई गई तीन बैठकों तथा लभगभ 50 वर्षों से लम्बित मुद्दे को सकारात्मक दृष्टिकोण से सुलझाने पर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। जिलाधिकारी ने टिहरी विस्थापितों की अन्य समस्याएं सुनते हुए अधीक्षण अभियंता पुर्ननिस्थापन को छोटी-छोटी समस्याओं के त्वरित गति से निस्तारण हेतु टीम को माह में 7 दिन के लिए तैनाती हेतु रोस्टर जारी करने तथा आगामी 7 दिन हरिद्वार में रहकर कार्य कराने के निर्देश दिये। बैठक में विधायक अनुपमा रावत, डीएफओ वैभव कुमार सिंह, एसडीएम अजयवीर सिंह, एसीएफ सन्दीपा शर्मा, अधीक्षण अभियंता सिंचाई आरके गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई डीएस नेगी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बालम सिंह नेगी सहित ग्राम प्रधान नरेन्द्र सिंह रावत, कलम सिंह नेगी, बलवन्त सिंह, दीपक सिंह रावत, मोहन सिंह, प्रमोद नौटियाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।